रोजगार, निवेश , उद्योग सहित समग्र विकास के खुलेंगे नये द्वार ll
तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त श्री गिरिवर दयाल सिंह ने प्रमंडल अंतर्गत जिलों—मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी एवं शिवहर—के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत की औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में आयुक्त ने प्रत्येक जिले में औद्योगिक विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने हेतु भूमि अर्जन की अद्यतन स्थिति एवं प्रगति की जानकारी प्राप्त की।
आयुक्त ने कहा कि औद्योगिक विकास से न केवल निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने संबंधित जिला पदाधिकारियों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना शीघ्र प्रकाशित करने का निर्देश दिया, ताकि परियोजनाओं का कार्य समयबद्ध रूप से प्रारंभ एवं पूर्ण हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक आधारभूत संरचना के सुदृढ़ होने से प्रमंडल के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।
पारू में 700 एकड़ भू-अर्जन की प्रक्रिया तेज
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मुजफ्फरपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए पारू अंचल के अंतर्गत पांच मौजों में भूमि अर्जन की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके तहत चांदपुर चिउटाहा में 250 एकड़, चतुर पट्टी में 150 एकड़, भोजपट्टी में 95 एकड़, हरपुर कपरफोरा में 120 एकड़ तथा विशुनपुर सरैया में 85 एकड़, कुल मिलाकर 700 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। आयुक्त ने अधिसूचना की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा शेष औपचारिकताओं को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।
शिवहर में 246.75 एकड़ भूमि के लिए अधियाचना प्रेषित
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शिवहर जिले के तरियानी अंचल अंतर्गत दो मौजों—सलेमपुर (136.5507 एकड़) एवं बेलाही दुल्लह (110.2050 एकड़)—में कुल 246.7557 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण, पटना को भेजा गया है। साथ ही प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भी प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।
वैशाली में 1243.45 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र की तैयारी l
वैशाली जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 1243.4545 एकड़ भूमि के लिए धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं।
बैठक में आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित भूमि अर्जन, मुआवजा भुगतान एवं अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से जल्द पूर्ण किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रमंडल स्तर पर हो रही इस पहल से तिरहुत क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी तथा युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
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