सीडिंग प्रणाली से रुक सकता है डीलरों की मनमानी।

मुज़फ़्फ़रपुर जन वितरण प्रणाली के दुकानों का शत- प्रतिशत निरीक्षण,आधार सिडिंग, और एईएस प्रभावित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने को लेकर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियो को निर्देश दिया है।उन्होंने सख्त लहजे में कहा है किखाद्यान्न वितरण में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो।गड़बड़ी करने पर संबंधित विक्रेता पर कड़ी कार्रवाई होगी साथ ही वरीय पदाधिकारियो पर भी जबावदेही तय की जाएगी।निर्दर्श दिया गया कि राशन कार्डो का आधार सीडिंग के कार्य मे गति लाएं। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि चूंकि इस वर्ष के अंत तक जिले में पीओएस (Point of sell)मशीन लग जाने की संभावना है जो कि पूर्ण रूप से आधार नंबर पर ही आधारित है।अतः ऐसी स्थिति में प्रत्येक लाभुकों से 18 अक्टूबर तक आधार नंबर प्राप्त कर इसका राशन कार्ड के साथ सिडिंग कराने का निर्देश दिया गया।बताया गया कि लाभुकों को अपने राशन कार्ड का आधार से सिडिंग करना जरूरी है।यदि वे सिडिंग नही कराते है तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।ऐसी स्थिति में सभी एम०ओ को निर्देशित किया गया कि वे कैम्प लगाकर सभी पात्र लाभुकों से आधार no प्राप्त करे। सभी एम०ओ को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक माह शत- प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण करें।इसमे कोताही पर कार्रवाई होगी। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर यथोचित कार्रवाई करने का निर्देश दोनो अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।दोनो अनुमंडल पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे भी क्षेत्र में जाकर राशन दुकानों का निरीक्षण करें। एईएस प्रभावित प्रखण्डो के पात्र परिवारों को15 नवम्बर तक हर हाल में राशन कार्ड उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया।

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