कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण तथा लॉक डाउन की स्थिति से निपटने हेतु राज सरकार के द्वारा खाद्द सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आच्छादित सभी राशन कार्ड धारियों के अलावा ऐसे परिवार जो राशन कार्ड के लिए अहर्ता रखते हो परंतु उनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए जीविका द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जा रहा है ।अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 55647 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है ।सर्वेक्षित परिवारों में से अभी तक 42630 का डाटा एंट्री का कार्य पूर्ण हो चुका है।शेष का कल तक इंट्री कर लिया जाएगा।यह कार्य एनआईसी में दो पाली में तथा प्रखंडों में वीडियो के सहयोग से जीविका के बीपीएम द्वारा तथा डीआरसीसी में कराया जा रहा है ।वहीं शहरी क्षेत्रों में नगर निगम एवं तीनों नगर पंचायतों में राशन कार्ड से वंचित कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 11702 है। जिसमें से लगभग 11382 की एंट्री कराई जा चुकी है ।ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सर्वेक्षित परिवारों में जो पात्र होंगे उन्हें भी सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।बैठक मेंआरटीपीएस पर अस्वीकृत आवेदनों की पुनः समीक्षा की गई ।
बताया गया कि अस्वीकृत आवेदनों में से 105635 आवेदनों को स्वीकृत किया गया था। इनमें से 95000 आवेदनों का आधार और बैंक खाता का इंट्री करा दिया गया है।बैठक में नगर आयुक्त मणेश कुमार मीणा ,अपर समाहर्ता राजेश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी महमूदआलम,जिला पंचायतीराज पदाधिकारी मो०फैयाज अख्तर ,डीआईओ नवीन कुमार सुमन,अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी -अनिल कुमार दास,डीपीआरओ कमल सिंह सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे एवं सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
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