बिहार के उप मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस के सभागार में जिला स्तरीय पदाधिकारियों साथ बैठक कर तीन प्रखंड को बाढ़ग्रस्त घोसित किया .



मुजफ्फरपुर :- सरकार की मंशा स्पष्ट है कि जनता को आपदा के समय में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए आम आवाम के हितों के मद्देनजर अपने दायित्वों के निर्वहन में गंभीरता बरतें। आपदा की स्थिति में किसी भी तरह की कोताही एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी*। उक्त बात माननीया उप मुख्यमंत्री बिहार-सह- मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग रेणु देवी ने स्थानीय सर्किट हाउस के सभागार में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि जी०आर राशि के वितरण में कोई भी परिवार  ना छूटे, इसका ध्यान अनिवार्य रूप से रखना सुनिश्चित करें। 

बैठक में उन्होंने बाढ़ राहत कार्यों के कुशल प्रबंधन पर संतोष जताते हुए जिलाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि अक्टूबर माह तक अलर्ट रहने की जरूरत हैऔर उम्मीद जताई कि आपदा की स्थिति में पदाधिकारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे। 

बैठक में उपस्थित जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार ने  जिले में बाढ़ की अद्धतन स्थिति के साथ राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। जिलाधिकारी ने बाढ़ से प्रभावित पंचायतों, प्रभावित गांवों, बाढ़ से प्रभावित वार्डों, बाढ़ से प्रभावित जनसंख्या, विस्थापित जनसंख्या, वितरित पॉलिथीन सीट्स की संख्या, वितरित फूड पैकेटों की संख्या, संचालित नावों की संख्या, जीआर राशि के भुगतान की अद्धतन स्थिति, संचालित सामुदायिक किचन एवं इनसे लाभान्वित लोगों की संख्या, बाढ़ प्रभावित लोगों के चलाए जा रहे स्वास्थ्य शिविरों का विवरण, पशु चारा वितरण की स्थिति, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण की अद्यतन स्थिति के साथ जिले में बहने वाली प्रमुख नदियो के वर्तमान जलस्तर की स्थिति से उप मुख्यमंत्री सह मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग को अवगत कराया। 

उन्होंने बताया कि अभी वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में तीन प्रखंड यथा- कांटी सरैया एवं सकरा के 39 पंचायतों की 121492 की जनसंख्या प्रभावित है। जिले में बाढ़ के दौरान संचालित रसोई घर मे अभी तक कुल 1935244 लोगों ने भोजन किया है। अभी 9 स्वास्थ्य केंद्र चलाए जा रहे हैं जबकि पशु कैंप की संख्या  40 है। अब तक कुल 56521 पॉलिथीन सीट्स का वितरण किया गया है।जिलाधिकारी ने बताया कि वितरित जीआर की राशि ₹6000 प्रति परिवार की दर से कुल 49.91करोड़ की राशि वितरित की गई है। जिलाधिकारी ने कोविड-19 बीमारी से सम्बंधित मृतकों को दिए जाने वाले अनुदान राशि की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई।

 माननीय उपमुख्यमंत्री ने आपदा के समय बाढ़ राहत कार्यों एवं आपदा के समय जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ की।उन्होंने बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य को लेकर बनाई गई ठोस रणनीति को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारने को लेकर भूरी -भूरी प्रशंसा भी की।

 बैठक में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन डॉ अजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार, प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन -सह-वह वरीय उप समाहर्ता विकास कुमार ,जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह उपस्थित थे।

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